राची, झारखण्ड | मार्च | 12, 2024 ::
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन साउथ छोटानागपुर के अध्यक्ष राजहंस मिश्रा ने कहा कि 2017 के बाद से डीलर कमीशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, किंतु पेट्रोल डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जिससे पंप के संचालन में खर्च बढ़ जाने के कारण पंप को चलाना अत्यंत कठनाई भरा हो गया है। सरकार से आग्रह है कि डीलर कमीशन में बढ़ोतरी किया जाये। श्री मिश्रा मंगलवार को रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक का ब्याज अत्यधिक बढ़ गया है। निवेश पर प्रतिफल कम है। महंगाई के कारण वेतन में बढ़ोतरी, विभिन्न सब्सिडी हटाना, निःशुल्क सेवा उपकरर्णों का रख रखाव, साउंड बॉक्स किराये की तरह डिजिटल लेनदेन का खर्च, ईलॉक्स का किराया, सीसीटीवी कैमरे का खर्च, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा उपकरणों का खर्च, बिक्री संवर्धन योजनाएं का खर्च, कर्मचारी कल्याण का खर्च, नकद प्रबंधन शुल्क, टैंक लॉरी ड्राइवर और क्लीनर टिप का खर्च, विशेषज्ञ सलाहकार शुल्क, बीमा लागत, बढ़ी हुई बिजली दर, जनरेटर का खर्च आदि डीलरों के लिए अब मुश्किल हो गया है।
ऑयल कंपनियां डीलरों में बनाती है दबाब
श्री मिश्रा ने कहा कि ऑयल कंपनियां अपने सभी डीलरों के ऊपर आवश्यकता से अधिक ब्रांडेड फ्यूल बेचने, क्षमता से अधिक लुब्रिकेंट उठाव का दबाव एवं नॉन फुपलिंग उत्पाद जैसे टायर, बैटरी इत्यादि पंपों पर बेचने को बाध्य कर रहीं है। प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करना हर पंपों पर अनिवार्य कर दिया गया है। करीब 95 फीसदी पंर्पा पर प्रदूषण जांच के लिए वाहन जाते ही नहीं है। केंद्र संचालित करने वाले स्टाफ का पेमेंट भी डीलर प्रदूषण जांच केंद्र से नहीं निकाल पा रहे है। जांच केंद्र के नवीनीकरण में भी बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से परिवहन विभाग द्वारा निर्गत डीटीओ लाइसेंस के नवीनीकरण प्रदूषण जांच केंद्र को ले कर नहीं किया जाता है या रद्द करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। नया लाइसेंस बनवाते वक्त भी प्रदूषण केंद्र स्थापित करने को कहा जाता है। परिवहन सचिव से मिल कर इस के निराकरण हेतु मांग पत्र सौंपी जायेगी। प्रेसवार्ता में नीरज भट्टाचार्य, कमलेश सिंह, निपुण मृणाल, प्रवीण चौधरी, प्रशांत चौधरी, राहुल जायसवाल, पुनीत चड्ढा, नरेंद्र कुमार, आयुष और जेपीडीए के प्रवक्ता प्रमोद कुमार आदि मौजूद थे।
