राची, झारखण्ड | जून | 07, 2024 ::
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजना, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि अवसंरचना निधि योजना, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रीय योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना से अधिकाधिक किसानों और व्यापारियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सोमवार, 10 जून को सुबह 11 बजे से चैंबर भवन में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री और अहारी उप समिति के चेयरमेन आनंद कोठारी ने प्रेस को संबोधित किया। अहारी उप समिति के चेयरमेन आनंद कोठारी ने बताया कि शिविर में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों के लिए निबंधन शुल्क 1000 रू0 निर्धारित किया गया है। निबंधन की अंतिम तिथि 9 जून है। शिविर में प्रगतिशील किसान, बेरोजगार युवा, कृषि इनपुट व्यापारी, खाद्य व्यापारी, फल और सब्जी व्यापारी, कृषि उद्यमी, एफपीसी, जो सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने में रूचि रखते हैं, उन्हीं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि झारखण्ड में कमर्शियल खेती, बागवानी कृषि विपणन अवसंरचना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। चैंबर की अहारी उप समिति के द्वारा इसका बीडा उठाया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी कृषि विकास, कृषि विपणन अवसरंचना एवं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योग, एग्री एक्सपोर्ट की योजनाओं का राज्य के प्रत्येक जिले, प्रखण्ड एवं गांवों में क्रियान्वयन कराकर राज्य की ज्वलंत पलायन एवं गरीबी की समस्या का निराकरण कराया जाय।
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत राज्य के सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, सभी प्रखंड में गोदाम का निर्माण, सभी जिलों में पॉली हाउस में हाइटेक मुनाफा, सब्जी एवं फूल की खेती, सभी गांवों में लघु दाल मिल, तेल मिल, राइस मिल, फल-सब्जी, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, 5 एकड से अधिक भूमि वाले कृषकों के जमीन में व्यवसायिक खेती को विकसित करवाया जायेगा।
शिविर में उक्त योजनाओं के केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं बैंक्स के पदाधिकारी प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देने के लिए एवं योजनाओं की संपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित रहेंगे।
