रांची, झारखण्ड । फरवरी | 08, 2018 :: केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत झारखण्ड में 27,310 आवासों का निर्माण किया है और 48,483 आवास निर्माणाधीन है। केन्द्र सरकार ने झारखण्ड राज्य को स्लम फ्री बनाने के लिए कुल रू.497.34 करोड की धनराशि दे दी है। केन्द्र सरकार ने कुल रू.2290.62करोड मंजूर किए थे, उसमें से रू.4.97.34 करोड का राज्य को दे दिया हे। केन्द्र सरकार ने पी.एम.ए.वाय.(यु) अंतर्गत कुल 1,54,759 आवास सेंक्शन किए थे, उसमें से 75,793 आवासों का शिलान्यास 41 शहरों और नगरों में किया गया है। अब तब राज्य में निर्मित 27,310 आवासों में से 25,992 आवासों को लाभार्थीओं को सोंपा गया है।
केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)हरदीप सिंह पुरी ने फरवरी 8, 2018 को राज्य सभा में यह जानकारी सांसद श्री परिमल नथवाणी द्वारा पूछे गए प्रश्न के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाई।
सदन में रखे गए मंत्रीजी के निवेदन के अनुसार, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के कार्यदलने भारतीय शहरों को स्लम मुक्त बनाने पर बल दिया था और कार्यदल के सुझावों को राजीव आवास योजना (आरएवाई) में शामिल कर लिया गया था जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों को ‘’स्लम मुक्त’’ बनाना है। सभी चालू आरएवाई परियोजनाओं को अब प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’’ (पीएमएवाई-(यू))में मिला दिया गया है, जिसे जून, 2015 में स्लमवासियों सहित सभी पात्र शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। पीएमएवाई (यू) में भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए ‘’स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास’’ घटक भी है, ऐसा मंत्रीजी ने बताया ।
श्री नथवाणी जानना चाहते थे कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के एक कार्यकारी समूह ने इस बात पर बल दिया है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों का पुनर्वासउन्ही स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं और देश भर में मलिन बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास की शहर-वार वर्तमान प्रगति क्या है एवम् क्या सरकार ने शहरी भारत को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाये जाने के लक्ष्य को किसी निर्धारित अवधि में प्राप्त कर लिया जाएगा ।
गुजरात में पी.एम.ए.वाय. (यु) की प्रगति के बारे में मंत्रीजी ने बताया कि, केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत गुजरात में 56,464 आवासों का निर्माण किया है और 85,797 आवास निर्माणाधीन है। केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य को स्लम फ्री बनाने के लिए कुल रू.1455.75 करोड की धनराशि दे दी है। केन्द्र सरकार ने कुल रू.2700.59 करोड मंजूर किए थे, उसमें से रू.1,455.75 करोड का राज्य को दे दिया हे। केन्द्र सरकार ने पी.एम.ए.वाय.(यु) अंतर्गत कुल 1,82,276 आवास सेंक्शन किए थे, उसमें से 1,42,443 आवासों का शिलान्यास 164 शहरों और नगरों में किया गया है। अब तब राज्य में निर्मित 56,464 आवासों में से 45,656 आवासों को लाभार्थीओं को सोंपा गया है।
मंत्रीजी के निवेदन के अनुसार, इन स्कीमों के अंतर्गत आवासों का निर्माण/आवंटन करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है। पीएमएवाई (यू) की मिशन की अवधि वर्ष 2022 तक है। राज्यों को स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों के लिए आवासों के निर्माण हेतु विधिवत अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव [विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)] प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और परियोजनाएं डीपीआर में निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार पूरी की जानी हैं, ऐसा मंत्रीजी ने बताया ।
