राची, झारखण्ड | फरवरी | 01, 2023 :: दी इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया, रांची शाखा के द्वारा आज शाखा भवन “आई सी ए आई भवन”, लालपुर, रांची में यूनियन बजट 2023 का लाइव प्रसारण किया गया। इसमें काफी संख्या में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स उपस्थित होकर लाइव प्रसारण देखा और उनमे से कुछ ने यूनियन बजट – 2023 पर अपने विचार भी रखे हैं जो निम्नलिखित है :
यूनियन बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान – सीए प्रभात कुमार, अध्यक्ष, आई सी ए आई, रांची
नया टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं के लिए आय कर स्लैब रेट में बदलाव किया गया है, जिसके कारण उनके देय आयकर में कमी आएगी साथ ही साथ इस बजट में महिला और वरिष्ठ नागरिकों के बचत खाता स्कीम के लिए भी काफी लाभ दिए गए है। नए पचास एयरपोर्ट और 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा स्वागत योग्य है।
वेतनभोगी के लिए बड़ा फ़ायदा – सीए पंकज मक्कड़, उपाध्यक्ष, आई सी ए आई, रांची
इस बजट में सरकार ने वेतन भोगी के लिए कई फ़ायदा किया जैसे कि स्लैब रिबेट को सात लाख कर दिया गया है साथ ही लीव एनकाशमेंट की लिमिट तीन लाख से बढ़ा कर पच्चीस लाख कर दिया गया।
माइक्रो बिज़नेस के लोन के लिए नौ हज़ार करोड़ का फण्ड आवंटित किया गया है।स्मॉल बिज़नेस के लिये प्रेसिंप्टिव टैक्सेशन की लिमिट को दो करोड़ से बढ़ा कर तीन करोड़ कर दिया गया है । साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पे भी टीडीएस का प्रावधान कर दिया गया है।
इस बजट में घोषित नयी टैक्स प्रणाली में सभी करदाताओं को फायदा होने वाला है – सीए अभिषेक केडिया, सचिव, आई सी ए आई, रांची
इस बजट में 3 से 6 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12-15 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% कर लगेगा। जबकि पुराणी प्रणाली में 5 लाख क्रॉस करने पर 20 पर्सेंट, 10 लाख पार करते ही 30 पर्सेंट का टैक्स रेट है। जबकि नई प्रणाली में 15 लाख से ऊपर जाने पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। हायर स्लैब में पहले भी फायदा नहीं था। पुरानी स्कीम में 15 लाख से नीचे वालों को ही फायदा था।
एम् एस एम् इ एवं स्टार्टअप के अग्रिम जब्त राशि पर घोषणा स्वागत योग्य – सीए हरेन्दर भारती, कोषाध्यक्ष, आई सी ए आई, रांची
इस बजट में एम् एस एम् इ एवं स्टार्टअप के अग्रिम जब्त राशि के पंचानब्बे प्रतिशत लौटाया जायेगा। ताकि उन सभी एम् एस एम् इ एवं स्टार्टअप को फिर से पुनः प्रवर्तन किया जा सके। इस बजट में पैन कार्ड को ही सभी जगह के लिए पहचान पत्र के रूप में मान्य करने की घोषणा की गयी है। मासिक जमा योजना में लिमिट में बृद्धि की गयी है। साथ ही डीजी लॉकर के महत्वा को और बड़ा दिया गया है।
