• मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने सरायकेला-खरसांवा में आयोजित प्रमण्डलीय बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित
• छउ महोत्सव अब होगा राजकीय महोत्सव
• 2018-19 का बजट न्यू झारखण्ड को समर्पित बजट होगा।
……………….श्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री
सरायकेला-खरसांवा, झारखण्ड । दिसम्बर | 11, 2017 :: मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास सरायकेला खरसांवा में आयोजित प्रमण्डल स्तरीय बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम में घोषणा की कि सरायकेला-खरसावां का प्रसिद्ध छउ महोत्सव राजकीय महोत्सव होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018-19 का बजट न्यू झारखण्ड को समर्पित बजट होगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा झारखण्ड बनायेगें जहां कोई बेघर न रहे, बेरोजगार न रहे, बेईलाज न रहे। उन्होंने कहा कि पहले बजट बंद कमरों में बना करते थे। हमारी सरकार ने इस सोच को बदलते हुये आम लोगों के बीच जाकर उनके सुझावों के अनुरुप बजट बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि बजट देश एवं राज्य के विकास को नई दिशा देता है। उन्होंने कहा कि सरकार एक सकारात्मक सोच के साथ लगातार कार्य कर रही है। सरकार जनता को अपने हर कामों में भागीदार बनाना चाहती है जिसका ही परिणाम है कि हर बजट से पूर्व हमारी सरकार लोगों की राय जानकर ही बजट बनाती है। बजट में आम जनों की भागीदारी हमारी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अपने प्रमण्डल स्तरीय बजट पूर्व संगोष्ठी के माध्यम से उनके पास लोगों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुये, जिसमें से कई सुझावों का बजट में शामिल किया जायेगा। इस हेतु उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोई भी सरकार नारे एवं वादों से नही चलती है। नारे एवं वादे से न तो समाज बदलता है न देश बदलता है और न ही राज्य बदलता है। उन्होंने कहा श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार और वर्तमान में केन्द्र सरकार के शासन काल को अगर छोड़ दिया जाये तो पिछले 70 सालों में सिर्फ वादों की ही राजनीति होती रही है जिसमें गरीबों को शोषण होता रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है।
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि शिक्षा से ही राज्य की गरीबी दूर होगी और झारखण्ड को शिक्षित बनाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे है। 18 हजार शिक्षकांे की नियुक्ति की जा चुकी है और करीब 18 हजार नियुक्तियां प्रकियाधीन है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के 38904 में से 31707 स्कूलों मंे बेंच डेस्क उपलब्ध कराया है, अब सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेगा। कोल्हान प्रमण्डल में 5821 स्कूल है जिसमें से 4972 स्ूकलों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराया गया है साथ ही 4431 स्कूलों में बिजली पहुंचायी गयी है। पिछले 14 सालो से राज्य में स्थानीय नीति के नाम पर सिर्फ राजनीति होती रही, हमारी सरकार ने स्थानीय नीति परिभाषित करने का काम किया है, जिसका नतीजा हुआ कि राज्य में करीब 1 लाख नियुक्तियां हुई, जिसमें 95 प्रतिशत झारखण्ड के बच्चे रहे।
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि गरीबी की वेदना क्या होती है इसे वे अच्छी तरह समझते हैं और झारखण्ड से गरीबी का नामोंनिशान मिटाने के लिये वे आखरी दम तक लड़ते रहेंगें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों की आय बढ़ाने के लिये जोहार योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड सपंदाओं से परिपूर्ण है। देश का 40 प्रतिशत खनिज संपदा झारखण्ड में है। प्रकृति ने अपना वैभव झारखण्ड पर लुटाया है। अतः कोई कारण नहीं कि झारखण्ड में गरीबी रहे, बेरोजगारी रहे। उन्होंने कहा कि झारखण्ड की महिलायें बेहद स्वावलंबी होती है,मेहनती हैं इसे देखते हुये राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का गठन किया है। सरकार राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देगी और सखी मंडल द्वारा तैयार मधु को खरीद कर झारमधु नाम से एक उत्पाद तैयार करगी जिसे देश, विदेशों में बेचा जायेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार उस क्षेत्र में प्रोसेसिंग प्लांट भी लगायी जहां से प्रचुर मात्रा में मधु निकाला जाता हो। उन्होंने कहा कि सरकार गांव में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 32 विलेज को-आर्डिनेटर को प्रशिक्षित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तीन सालों में झारखण्ड में बदलाव दिख रहा है । हमे स्वस्थ्य,स्वच्छ एवं समृद्ध झारखण्ड बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयाास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड को विकसित करने हेतु राज्य के प्रत्येक लोगों को अपना योगदान देना होगा सिर्फ सरकार के भरोसे यह कार्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आदिवासी समिति बनाई जाये और अन्य इलाको में ग्राम समिति बनाकर उस क्षेत्र के विकास का खाका तैयार किया जाये। उन्होंने कहा कि हम गरीब है इसलिये हमारा कुछ नहीं हो सकता की सोच से उपर उठकर अपने गांव-शहर के विकास में योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि गांव में बहुत कुछ है आप सिर्फ विकास की योजनायें तैयार करे सरकार आपको पूरा सहयोग देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्हान के विकास हेतु उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। दुगनी में सिचाई व्यवस्था को सुद्ढ़ करने हेतु बराज योजना को मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने लोगों को यातायात का अनुपालन करने एवं स्वच्छता को अपनाने की नसीहत देते हुये कहा कि देश में राज्य में सिर्फ कानून का राज्य होगा कानून का उल्लघ्ंान करने वालों को जेल में डाल दिया जायेगा। उग्रवाद के नाम पर लेवी वसूलने वालों एवं सफेदपोशों को सावधान रहने को कहा । उन्होने उपस्थ्ति लेागों को कहा कि यहां से जाकर लोगों के बीच बदलाव के लिए जागरूकता का संदेश दंे तभी समृद्ध व खुशहाल राज्य की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। कोल्हान प्रमण्डल के अतंगर्त चाण्डिल डैम का सौंदर्यीकरण, दलमा का विकास, हिरनी फॉल का विकास सहित राज्य के तमाम पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने कहा कि बजट निर्माण से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि बजट का प्रभाव दुरगामी हो इस हेतु उन्होंने बजट में आम लेागों की राय शामिल की है। उन्होंने कहा कि बजट का एकमात्र उद्देश्य है स्थायी बदलाव लाना। उन्होंने कहा कि विकास दर वृद्धि में आज हम दूसरे नम्बर पर है पर हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि हम पहले पायदान पर रहे। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बजट के माध्यम से होना चाहिये। हम ऐसा बजट तैयार करे जो गरीबी पर प्रभावी चोट कर सके, स्वरोजगाार के अवसर उत्पन्न कर सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि हम झारखण्ड को देश ही नहीं अपितु विदेशों के विकसित राज्यों के बराबर लाकर खड़ा करें।
विकास आयुक्त अमित खरे ने अपने सम्बोधन में कहा कि पिछले 3 सालों में झारखंड में ती्रव आर्थिक विकास हुआ है। झारखंड गुजरात के बाद सबसे तेजी से विकास करने वाला दूसरा राज्य है। इस विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। पिछड़े जिलों पर सरकार का विशेष ध्यान है ताकि सभी जिले आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का बजट के साथ क्रियान्वन पर भी जोर रहता है आपका हर एक सुझाव राज्य के विकास को एक नए आयाम देने के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी सरकार आपके द्वार पर आई है ताकि आपकी समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द समाधान कर सके।
विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य में 2014 तक मात्र 6 विश्वविद्यालय थे। लेकिन 2017 तक सरकार ने 5 नये विश्वविद्यालय की स्थापना की। उच्च शिक्षा में 872 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। कोल्हान विश्वविद्यालय मे उड़िया विभाग की भी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी । उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देय से मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत साढ़े सात लाख से उपर के लोन की गांरटी राज्य सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में महिला काॅलेजों के लिये 61 रुटों पर बसें चलाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है।
कार्यक्रम को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर तिपाठी, प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, कृषि सचिव पूजा सिंघल, सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, ग्रामीण विकास सचिव अविनाश कुमार, उद्योग एवं खान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, प्रबंध निदेशक उर्जा राहुल पुरवार आदि ने भी संबोधित कर अपने-अपने विभाग द्वारा किये जा रहे विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी।
कोल्हान प्रमण्डल के सभी जिलों से आये लोगों ने दिये सुझाव
बजट पूर्व संगोष्ठी में जमशेदपुर से आयी महिला प्रतिनिधि के रुप में चन्द्रा शरण ने सुझाव दिया कि सरकार थर्ड जेंडर के कल्याण हेतु ज्ीपतक ळमदकमत ठमसंितम ठवंतक का गठन किया जाये साथ ही उनका आधार कार्ड एवं राशन कार्ड बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री श्री दास ने जमशेदपुर के उपायुक्त को निदेश दिया कि उनका आधार एवं राशन कार्ड तत्काल बनाया जाये। सरायकेला-खरसावां से आई महिला प्रतिनिधि दीपा महाली ने मत्स्य पालन एवं अन्य कृषि संबधी प्रशिक्षण हेतु फार्मर स्कूल बनाने का सुझाव दिया।
सरायकेला- खरसांवा से आई छात्र पतिनिधि के रुप में अरुणा प्रधान ने कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में महिला चिकित्सक एवं नर्स के पदास्थापन, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय को सोलर एनर्जी से आच्छादित करने, जिम एवं आवासीय विद्याालय परिसर को वाई-फाई करने की मांग की। अनुसूचित जनजाति एंव जनजाति के प्रतिनिधि श्री चामी मूर्मू ने जिला में आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र के निर्माण की मांग की। छउ नृत्य प्रतिनिधि के रुप में आये श्री तपन कुमार पटनायक ने जिले में छात्रावास निर्माण का सुझाव दिया साथ ही छउ उत्सव को राजकीय उत्सव के रुप मंे घोषित करने की मागं रखी। सरायकेला से कृषक प्रतिनिधि के रुप में आये जयप्रकाश सिंह देव ने जिले में कोल्ड स्टोरेज, साप्ताहिक हाट का सुदृढ़ीकरण, उर्वरक रखने हेतु रैक का निर्माण,चाईबासा से कृषक प्रतिनिधि जवाहर लाल ने सभी विभागो में अनुदान की दर एक समान करने, सभी कृषि सामग्री को 90 प्रतिशित अनुदान पर देने की मांग की। इसके अलावे कोल्हान प्रमडण्ल के तीनों जिले से आये प्रतिनिधियों ने अपने बहुमुल्य सुझाव मुख्यमंत्री को दिये। मीडिया से आये प्रतिनिधियों ने भी अपना सुझाव दिया जिसमें रांची में प्रेस क्लब की तरह सभी जिला मुख्यलाय में प्रेस क्लब का निमार्ण, एक्रीडीशन कमिटि में कोल्हान से भी प्रतिनिधित्व,पेंशन इत्यादि देने का सुझाव दिया ।
कार्यक्रम में माननीय विधायक घाटशिला लक्ष्मण टुडू, माननीया विधायक पोटका श्रीमती मेनका सरदार,कोल्हान प्रमण्डल के आयुक्त,कोल्हान प्रमण्डल जिलों के सभी उपायुक्त, कोल्हान प्रमंडल के आरक्षी महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
