राची, झारखण्ड | नवम्बर | 27, 2024 ::
झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एनर्जी उप समिति की बैठक आज चैम्बर भवन में संपन्न हुई. बैठक में उर्जा सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। कहा गया कि प्रदेश में बिजली जर्जर स्थिति में है | औद्योगिक क्षेत्रों में बिना सूचना के बिजली कटौती पर रोक लगनी चाहिए और इसके लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि हल्की सी आंधी तूफान आने पर भी घंटों बिजली गुल हो जाती है जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से विद्युत् आपूर्ति योजना काफी वर्षों पूर्व ही आ चुकी है परन्तु अभी तक इसे राज्य में लागू नहीं किया जा सका है। राज्य की विद्युत् व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार के स्तर से ठोस पहल की आवश्यकता बताते हुए चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने राज्य में क्वालिटी और क्वांटिटी बिजली की उपलब्धता के लिए नई सरकार से समीक्षा करने की बात कही। यह भी कहा कि चैम्बर द्वारा इस दिशा में विभागीय स्तर पर पहल की जाएगी।
उप समिति चेयरमैन एन के पाटोदिया ने कहा कि घरेलु उपभोक्ता बिलिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। बिजली बिल 4-5 महीनों में एक बार आता है जबकि यह प्रत्येक महीने आना चाहिए | बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल निरंतर धीमा होने के कारण भी उपभोक्ताओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है | यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार प्रसार राज्य में सही ढंग से न होने के कारण लोगों तक इसकी सही जानकारी नहीं मिल पा रही जिससे कई लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर 14% वैट है इसे जीएसटी के दायरे में लाकर 5 प्रतिशत करना चाहिए। सरकार से यह भी आग्रह किया गया कि पंप स्टोरेज पॉवर प्लांट लगाने की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके | चैम्बर उपाध्यक्ष राहुल साबू एवं ज्योति कुमारी ने संयुक्त रूप से कहा कि चूँकि हमारे राज्य में जलप्रपात काफी संख्या में हैं जिसका लाभ राज्य के लोगों को अवश्य मिलना चाहिए। इस हेतु प्रदेश में स्माल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्लांट की स्थापना की जनि चाहिए।
बैठक में चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी, उपाध्यक्ष राहुल साबू, ज्योति कुमारी, उप समिति के चेयरमैन एनके पटोदिया, सदस्य ओमप्रकाश अग्रवाल, अजय दाधीच, सुभाशीष चटर्जी, विजय छापरिया के साथ ही जमशेदपुर से बिल्टू मांझी एवं बोकारो से शैलेन्द्र पाण्डेय शामिल थे |
पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को की थी। इस योजना के तहत घरों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस योजना से सरकार को बिजली की लागत में हर साल 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
