रांची , झारखण्ड | जनवरी | 06, 2021 :: ट्रेड लाईसेंस लेकर व्यापार कर रहे व्यापारियों पर प्रोफेशनल्स टैक्स का अतिरिक्त भार देने तथा ई-वे बिल में किये गये वर्तमान संशोधन से उत्पन्न कठिनाईयों के समाधान हेतु आज झारखण्ड चैंबर ऑफ काॅमर्स की एक बैठक वित्त मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव के साथ प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई।
यह कहा गया कि जो व्यापारी-उद्यमी पूर्व से ही निगम से ट्रेड लाईसेंस लेकर अपना व्यापार कर रहे हैं, उनसे वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रोफेशनल टैक्स की मांग की जा रही है जो कि एक ही कार्यविशेष के लिए दोहरी कर प्रणाली है।
चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा ने कहा कि व्यापारियों को दोहरे करारोपण की व्यवस्था का सामना नहीं करना पडे, इस हेतु सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जाय।
बैठक के दौरान ही चैंबर ने ई-वे बिल में हाल ही में किये गये संशोधन पर आपत्ति जताई और कहा कि वाहन पर लदे सामान के लिए (प्रति 100 कि.मी. तक) ई-वे बिल की वैधता जो पूर्व में 1 दिन थी, को 1 जनवरी 2021 से प्रति 200 कि.मी. कर दिया गया है, जो अव्यवहारिक है।
यह वास्तविकता है कि कई बडे शहरों में दिन में नो-इंट्री के कारण एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रात में वाहनों का आवागमन संभव नहीं है।
इसी प्रकार अवकाश के दिनों में जब पार्टी माल की डिलीवरी नहीं लेती है तो उस स्थिति में परिवहन व्यवसायी पर जुर्माना लगने की भरपूर संभावना होगी।
राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि लंबी दूरी के लिए माल के परिवहन में भी यही समस्या आयेगी तथा खुदरा माल का परिवहन भी इस नियम के अनुसार संभव नहीं होगा।
ऐसे में 24 घंटे की समयावधि के अंदर 200 कि.मी. का परिचालन कर सामान को कंसाइनी के गोदाम तक पहुंचाना कैसे संभव होगा, यह विचारणीय है।
ई-वे बिल के मामले में चैंबर के पूर्व अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने माननीय मंत्री से आग्रह किया कि चूंकि राज्य सरकार की ओर से आप जीएसटी काउंसिल में मुख्य भूमिका में हैं, अतः झारखण्ड में ई-वे बिल की पुरानी व्यवस्था (100 कि.मी-एक दिन) को लागू रखने की अनुशंसा करें।
माननीय वित्त मंत्री डाॅ0 रामेश्वर उरांव ने चैंबर की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि व्यापारियों की वास्तविक कठिनाईयों को देखते हुए वे झारखण्ड सरकार की ओर से जीएसटी काउंसिल में ई-वे बिल की पुरानी व्यवस्था (100 कि.मी. प्रतिदिन) को लागू रखने की अनुशंसा करेंगे।
साथ ही उन्होंने प्रोफेशनल्स टैक्स के मामले में विभागीय वार्ता का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमण्डल में
चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा,
उपाध्यक्ष किशोर मंत्री,
महासचिव राहुल मारू,
सह सचिव राम बांगड, दीनदयाल बरनवाल,
पूर्व अध्यक्ष विनय अग्रवाल,
सदस्य आर्सी आलम सम्मिलित थे।
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