खाद्य आपूर्ति विभाग व झारखंड चैंबर की बैठक संपन्न

रांची, झारखण्ड | मार्च | 27, 2020 :: प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की आपूर्ति सामान्य बनाये रखने को लेकर आज खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह द्वारा प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में रांची चैंबर, पंडरा आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अलावा खाद्य आपूर्ति से जुड़े कई व्यवसायिक संगठनों ने हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान विभागीय सचिव ने कहा कि वैश्विक आपदा के कारण प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामाग्रियों की आपूर्ति सामान्य बनाये रखने हेतु सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।
साथ ही उन्होंने इस कार्य में व्यवसायियों से अपेक्षित सहयोग की अपील की।

लॉकडाउन के कारण ट्रकों को माल लेकर आवागमन करने में हो रही कठिनाई से चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने अवगत कराते हुए कहा कि रांची जिले में आवागमन हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा छूट अवश्य दी गई है किंतु यह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि रांची से कई जिलों के लिए उपभोक्ताओं के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुएं भेंजी जाती हैं किंतु पुलिस द्वारा पकडे जाने के कारण पूरे प्रदेश में माल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यह सुझाया कि माल लदे ट्रकों में संबंधित कागजातों को देखकर ट्रकों को प्रदेश के सभी जिलों में आवागमन की अनुमति दी जाय। विभागीय सचिव ने इस हेतु डीजीपी से वार्ता कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान राइस मिल/आटा मिल मालिक मनीष साहू व पप्पू अग्रवाल ने प्रदेश में गेहूं की कमी की बात कही जिसपर विभागीय सचिव ने कहा कि एफसीआई में गेहूं के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं।
सोमवार से एफसीआई से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सप्ताह में दो दिन मंगलवार और बुधवार को सभी एफएमसीजी होलसेल के आउटलेट खुले रहेंगे।

पूर्व अध्यक्ष सज्जन सर्राफ ने कहा कि इस आपदा की घडी में हम सरकार के साथ हरसंभव सहयोग को प्रतिबद्ध हैं किंतु डिपो में हमारे कर्मचारियों को आने जाने में होनेवाली कठिनाई के कारण व्यवस्था चरमरा गई है।
साथ ही उन्होंने आवश्यक वस्तुओं से जुड़े सभी व्यापारी के कर्मचारियों को आने जाने हेतु पास निर्गत करने का आग्रह किया।
यह भी कहा कि विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाय ताकि माल आवागमन करने के दौरान उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों के लिए सामंजस्य बनाया जा सके।
यह भी कहा कि ढाबा मे बैठाकर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होने के कारण ट्रक ड्राइवरों को परेशानी होती है अतः प्रत्येक ढाबों पर फूड पैकेट बनाकर रखने की अनुमति दी जाय ताकि ट्रक ड्राइवरों को खाने की समस्या न हो।
विभागीय सचिव ने इन बिंदुओं पर भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
विभागीय सचिव ने व्यवसायियों से यह अपील की कि सभी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखते हुए व्यापार करें। साथ ही उन्होंने मुनाफाखोरी से व्यवसायियों को बचने की भी सलाह दी।
यह भी कहा कि आवश्यक वस्तुओं को लेकर आवागमन करने में होनेवाली कठिनाइयों से व्यवसायी सीधे मुझसे संपर्क करें। साथ ही उन्होंने कल ही नोडल अधिकारी के संपर्क नंबर को सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान प्रदेश में कैटल फीड की कमी पर भी चर्चा की गई और बताया गया कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से आवक बंद होने के कारण परेशानी बढी है।
यह आग्रह किया गया कि महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ से कैटल फीड की आपूर्ति पूर्व की भांति कराई जाय। विभागीय सचिव ने कहा कि इस दिशा में कारवाई जारी है।

प्रतिनिधिमंडल में
चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी,
उपाध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा,
सह सचिव विकास विजयवर्गीय,
कोषाध्यक्ष मनीष सराफ,
एफएमसीजी एसोसिएशन से संजय अखौरी,
कैटल फीड एसोसिएशन से प्रदीप मोदी,
सुशील अग्रवाल,
अश्विनी रजगढिया,
पप्पू अग्रवाल,
मनीष साहू,
राजेश कौशिक,
अलोक मंगल

उपस्थित थे।
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