राची, झारखण्ड | मार्च | 29, 2023 :::
भारतीय विदेश सेवा (2022 बैच) के पदाधिकारी श्री आशीष के साथ फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों की एक बैठक उपायुक्त कार्यालय में संपन्न हुई।
विदित हो कि उपायुक्त, रांची द्वारा विदेश सेवा के पदाधिकारी का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम अंतर्गत चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यवसायिक समूह और कारपोरेट संस्थाओं के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया था।
झारखण्ड से आयात-निर्यात में होनेवाली परेशानी और इसके प्रोत्साहन हेतु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग की जानकारी श्री आशीष द्वारा मांगी गई।
चैंबर द्वारा राज्य से निर्यात की अपार संभावनाओं के साथ ही इसमें होनेवाली प्रमुख समस्याओं पर वृहद रूप से चर्चा की गई।
यह भी बताया गया कि राज्य से पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का निर्यात होता है किंतु एयरपोर्ट पर कारगो के लिए कोल्ड स्टोरेज की अनुपलब्धता और इंटरनेशनल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी होती है।
राज्य से निर्यात को बढावा देने के लिए यह भी आवश्यक है कि रांची में डीजीएफटी कार्यालय स्थापित किया जाय।
वर्तमान में डीजीएफटी का कार्यालय कोलकाता में होने के कारण यहां से सामान पहले कोलकाता जाता है, फिर वहां से विदेशों में भेजा जाता है।
राज्य से निर्यात को बढावा देने के लिए हमें कोलकाता पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा। कारगो सुविधा विकसित करने के लिए क्षेत्रवार कलेक्शन सेंटर खोलने की बात भी कही गई।
चैंबर उपाध्यक्ष अमित शर्मा और सह सचिव रोहित पोद्दार ने संयुक्त रूप से यह भी कहा कि राज्य चैंबर ऑफ कॉमर्स के विदेश यात्रा के दौरान सम्बंधित एमबेसी को चैंबर के प्रतिनिधिमण्डल से सीधे वार्ता की पहल पर विचार भी आवश्यक है।
इससे स्टेकहोल्डर्स में विश्वास बढता है।
आईएफएस अधिकारी श्री आशीष ने चैंबर द्वारा सुझाये गये सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए आस्वस्त किया।
यह भी कहा कि चैंबर डेलिगेशन की विदेश यात्रा के दौरान वहां के एमबेसी हरसंभव सहयोग करेंगे। वार्ता के क्रम में झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के क्रियाकलापों की भी जानकारी दी गई जिसपर पदाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए राज्य के आर्थिक विकास में हमारे योगदान की सराहना की।
प्रतिनिधिमण्डल में चैंबर उपाध्यक्ष अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य नवजोत अलंग, उप समिति चेयरमेन संदीप नागपाल और सुबोध चौधरी शामिल थे।
* आरएमसी उप समिति की बैठक
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झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आरएमसी उप समिति की बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुई।
होल्डिंग टैक्स पर कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय पर प्रसन्नता जताते हुए कहा गया कि यह राहत भरा फैसला है।
बैठक के दौरान भवन नियमितीकरण योजना पर भी वृहद् चर्चा की गई।
अध्यक्ष किशोर मंत्री और आरएमसी उप समिति चेयरमेन अमित किशोर ने संयुक्त रूप से कहा कि नियमितीकरण योजना के जल्द प्रभावी होने से राज्यवासियों की वर्षों से जारी समस्या का समाधान संभव होगा।
बैठक के दौरान अपर बाजार की यातायात समस्या के समाधान हेतु बकरी बाजार को पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही नागरिकों की सुविधा हेतु बाजार क्षेत्र में शौचालय निर्माण की आवश्यकता बताई गई।
बैठक में बाजार टांड में निगम द्वारा आवंटित दुकानों के किराया विवाद के समाधान पर भी चर्चा हुई।
कहा गया कि आवंटित दुकान में अतिरिक्त संरचना निर्माण के कारण किराया, ब्याज और उसपर फाइन की राशि जुडते-जुडते काफी अत्यधिक हो गई है जिस कारण यह मामला और भी जटिल हो गया है।
आवश्यक है कि इस विवादित मामले के स्थाई समाधान हेतु निगम द्वारा किराया समाधान के रूप में लोकप्रिय योजना लाकर दुकानों को रेगुलराइज किया जाय।
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अवगत कराया कि नगर आयुक्त ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है।
बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, सह सचिव रोहित पोद्दार, आरएमसी उप समिति चेयरमेन अमित किशोर, सदस्य किशन अग्रवाल, अभिषेक कुमार, अशोक अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल उपस्थित थे।
