राची, झारखण्ड | जुलाई 28, 2024 ::
ओ.बी.सी. एकता अधिकार मंच , झारखंड प्रदेश के द्वारा केंद्रीय कार्यालय हरमू में 11 सूत्री मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि झारखंड राज्य में ओ.बी.सी. की आबादी कुल आबादी का लगभग 55% प्रतिशत है। जिसका झारखंड के विकास में अहम भूमिका है परंतु यह वर्ग सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है , संयुक्त बिहार में हमारा आरक्षण 27% प्रतिशत था परंतु झारखंड में यह घटाकर 14% प्रतिशत कर दिया गया है एवं 11 जिलों में स्थानीय नियोजन में आरक्षण शून्य कर दिया गया है झारखंड के गठन का 24 वर्षों तक जिनकी भी सरकार बनी चाहे एन.डी.ए. हो यू.पी.ए. दोनों ने ओ.बी.सी. परिवार का हक अधिकार लूटने का काम किया है तथा छलने का काम किया है और सभी सरकारे हमारी संवैधानिक अधिकारों का हनन कर ओ.बी.सी. परिवार को पीछे धकेल कर हाशिए पर खड़ा कर दिया है इसी निमित्त ओ.बी.सी. को दर्द एवं पिछड़ापन को अंतिम परिवार तक पहुंचकर ओ.बी.सी. एकता अधिकार मंच, झारखंड प्रदेश द्वारा 11 सूत्री संवैधानिक अधिकारों को लेकर विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन आगामी 30 जुलाई को करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार से मांग करती है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व जाति आधारित जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में सामाजिक , राजनैतिक , शैक्षणिक एवं सरकारी व गैर सरकारी नौकरियां सभी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए व साथ ही सभी
मौके पर संतोष कुमार सोनी, संजय ठाकुर , पंकज साहू, दिनेश ठाकुर, कृष्ण ठाकुर, अनुज साहू, बालमुकुंद, हिमालय, रघु कुमार, विष्णु यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे ।
लोग उपस्थित थे।
