राची,झारखण्ड | दिसम्बर | 20, 2022 :: नगर विकास विभाग द्वारा नक्शा पास करने के लिए योजना के प्रारूप पर आमंत्रित किये गये सुझाव की अंतिम तिथि को देखते हुए आज झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा चैंबर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। सदस्यों की ओर से प्राप्त सभी सुझावों पर विचारोपरांत चैंबर द्वारा सभी सुझावों का संकलन कर, नगर निवेशक को अपना सुझाव प्रेषित किया गया। यह कहा गया कि इस योजना को लैंड यूज के प्रावधानों से मुक्त रखा जाना चाहिए। वैसे भवन जिनकी उंचाई 15 मीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर प्लिंथ एरिया से ज्यादा है, उनका भी शुल्क के आधार पर नियमितीकरण करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि चूंकि यह अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग से जारी की गई है और उनका कार्यक्षेत्र केवल शहरी क्षेत्र है। यह सुझाया गया कि इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों (जिला परिषदों तथा औद्योगिक क्षेत्रों (जियाडा के क्षेत्रों) में भी लागू किया जाय ताकि राज्य का कोई भी हिस्सा इससे अछूता न रहे और पूरा राज्य इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठा सके।
यह भी कहा गया कि नगर निगम और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों द्वारा 500 वर्गमीटर प्लिंथ एरिया से उपर के कई गोदामों एवं व्यवसायिक परिसर पर अनाधिकृत निर्माण के मामले बडी संख्या में लंबित हैं। इन परिसरों पर अनाधिकृत निर्माण के लंबित मामलों के कारण कारपोरेट कंपनियां इन परिसरों का अनुबंध नहीं करती हैं जिस कारण अन्य राज्यों में कंपनियों का कारोबार शिफ्ट होने से सरकार को राजस्व की हानि के साथ ही राज्य के लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। सरकार को इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। बैठक के दौरान यह भी सुझाव आया कि इस योजना के प्रारूप में दिनांक 31 दिसंबर 2019 के पूर्व निर्मित भवनों के लिए ही नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। लोगों को अनावश्यक कठिनाई नहीं हो इसलिए जरूरी है कि इस अधिसूचना को जारी किये गये दिन से पहले के सभी निर्माण पर लागू किया जाना चाहिए। दूसरे राज्यों (ओडिसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि) में भी कंस्ट्रक्शन बिफोर फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन का ही प्रावधान किया गया है। चैंबर द्वारा भेंजे गये सुझावों में मुख्यतः इस योजना को जिला परिषदों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू करने, नक्शा सेंक्शन करने के लिए या नियमितीकरण के लिए जमीन के न्यूनतम दस्तावेज लेने सहित कई अन्य सुझाव भी दिये गये। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा एक जनकल्याणकारी योजना लाई गई है, हमें उम्मीद है कि इस योजना के तहत लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे। योजना जितनी सरल होगी, लोग इसका उतना ही अधिक लाभ ले सकेंगे। नियमितीकरण सेल्फ डिक्लरेशन के तहत सिंगल विंडो में किया जाना उचित होगा।
* मेम्बर्स डायरेक्टरी का प्रकाशन कार्य जल्द
============
झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मेम्बर्स डायरेक्टरी का प्रकाशन कार्य जल्द कराया जायेगा। इस आशय की सहमति आज मेम्बर्स डायरेक्टरी उप समिति की संपन्न हुई बैठक में बनाई गई। उप समिति चेयरमेन मनोज नरेडी ने कहा कि डायरेक्टरी प्रकाशन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द ही डायरेक्टरी का प्रकाशन कार्य कराकर सदस्यों तक वितरित किया जाय। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि डायरेक्टरी किसी भी संस्था की द्योतक होती है तथा इससे संस्था को मजबूती मिलती है। डायरेक्टरी में सभी श्रेणी के व्यवसाय, उद्योग व प्रोफेशनल्स के विवरण का समायोजन होने से लोगों को भी काफी सुविधा मिलती है। हम नये लोगों को भी चैंबर का सदस्य बनने का अवसर दे रहे हैं, ताकि उनका भी संपर्क विवरण इस डायरेक्टरी में प्रकाशित किया जा सके। विदित हो कि झारखण्ड चैंबर द्वारा पिछली बार वर्ष 2015 में डायरेक्टरी का प्रकाशन कराया गया था।
बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेष अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश महतो, कार्यकारिणी सदस्य राहुल साबू, रोहित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष मनोज नरेडी, आर्किटेक्ट अरूण कुमार, सदस्य शैलेंद्र सुमन उपस्थित थे।
