★झारखण्ड में खनन मशीनरी के निर्माण का उद्योग लगे
★निवेशकों को हर सुविधा और सुरक्षा
★विकास का दूसरा नाम रघुवर सरकार-पीयूष गोयल
रांची, झारखण्ड । अक्टूबर | 30, 2017 :: झारखंड अमीर राज्य है, लेकिन इसकी गोद में गरीबी पल रही है। हमारे यहां पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य का समुचित विकास नहीं हो पाया। 2014 में लोगों ने पूर्ण बहुमतवाली सरकार बनायी है। सरकार की नीति, नीयत पारदर्षी और स्पष्ट है। इसका असर दिख रहा है। आज निवेशकों व व्यापारियों को झारखंड में सुरक्षित पूंजी निवेश, मजबूत कानून व्यवस्था की परिस्थिती मिल रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहीं। रघुवर दास प्रभात तारा मैदान में आयोजित झारखंड माइनिंग शो 2017 तथा ग्लोबल माइनिंग एंड मिनिरल समिट के उदघाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारी व उद्यमी आर्थिक विकास दर बढ़ाने में सहयोगी हैं। झारखंड सरकार उद्यमियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए राज्य में निवेश जरूरी है। 70 साल से केवल रॉयल्टी पर आश्रित रह कर राज्य से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नहीं हुई है। अब जरूरत है वैल्यू एडेड प्लांट लगाने की जिससे राज्य के खनिज संपदा का सही मूल्य राज्य को मिल पायेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। राज्य से पलायन समाप्त होगा, लोगों को घर में ही रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने माइनिंग मशीनरी बनानेवाली कंपनियों का आह्वान किया कि वे झारखंड में अपना मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाये। यहां उन्हें कच्चा माल, मानव संसाधन के साथ साथ ग्राहक भी मिलेंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहां बड़ी-बड़ी कंपनियों माइनिंग करती हैं। उन्हें मशीनरी व अन्य कंपोनेंट की जरूरत होती है। माइनिंग शो लगाने के पीछे सरकार की मंशा भी यही है। इससे मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन झारखंड का सपना पूरा होगा।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मैं स्वयं मजदूर परिवार से हूं। मैंने संकल्प लिया है कि 2022 तक राज्य से गरीबी को समाप्त करना है। हमारे राज्य में इतनी क्षमता है कि हम विकसित राज्यों से मुकाबला कर सकते हैं। हमारी विकास दर देश में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है। निवेशकों से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए वे हमेशा उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आयेगी, तो 24 घंटे में उसका हल निकाला जायेगा। राज्य में हर साल माइनिंग शो का आयोजन होगा। फरवरी में हुए ग्लोबल इंवेस्टर समिट में हुए 210 एमओयू में से 95 धरातल पर कार्य शुरू हो चुका है। यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार काम कर रही है। इसी कड़ी में अडाणी ग्रुप का गोड्डा में लगनेवाले पावर प्लांट शिलान्यास के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना से समय मांगा गया है। जैसे ही दोनों का समय मिल जायेगा, इसका शिलान्यास किया जायेगा।
1600 मेगावाट क्षमतावाले मेगापावर प्लांट से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सल कोई समस्या नहीं है। कुछ अपराधी गिरोह नक्सल का मुखौटा लगाकर लेवी वसूलने का काम कर रहे हैं। किसी को बख्शा नहीं जायेगा। नक्सलियों और उनके परिजनों के जब्त अवैध संपत्तियों को जन उपयोगी कार्यों में लगाया जायेगा।
केंद्रीय रेलवे व कोयला मंत्री पीयुष गोयल ने कहा कि झारखंड अब विकास की राह पर चल पड़ा है। विकास का दूसरा नाम रघुवर सरकार है। देष के विकास के क्षेत्र में समर्पित व्यक्तित्वों में एक रघुवर दास हैं। राज्य में रेलवे में ही केंद्र सरकार वर्ष 2017-18 के दौरान 3850 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जो पिछली केंद्र सरकार के 850 करोड़ रुपये की तुलना में चार गुणा ज्यादा है। नक्सल की समस्या के संबंध में बात करने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने काफी सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज रेलवे का काम शुरू करें, राज्य सरकार 24 घंटे फोर्स देकर काम पूरा करायेगी। रघुवर दास ने बड़ा विजन रखते हुए देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की है, जो झारखंड के बच्चों के साथ ही देश के होनहार बच्चों को खेल में तैयार करेगी। उन्हें फ्री शिक्षा, अच्छा रहन-सहन, बेहतरीन ट्रेनिंग आदि देकर खिलाड़ी तैयार किया जायेगा। अभी तक 178 बच्चों का इसमें नामांकन किया जा चुका है। 2022 तक 1400 बच्चों का नामांकन किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अगले साल ही 1400 बच्चों का नामांकन लेने का लक्ष्य रखा है, जो काफी उत्साहजनक है। कोयला मंत्री ने कहा कि खनिज क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बनाये गये ड्रिस्ट्रिक मिनरल फंड का सबसे अच्छा, ईनामदार और पारदर्शी तरीके से जैसे उपयोग झारखंड ने किया है, वैसे पूरे देश में किसी दूसरे राज्य ने नहीं किया है। इसका इस्तेमाल लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार व कोल इंडिया का आज करार हुआ। इसके तहत कोल इंडिया की खदानों का पानी राज्य सरकार को फ्री उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार इसे प्रोसेस कर पीने लायक बनाकर स्थानीय लोगों को उपलब्ध करायेगी।
कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, जल संसाधन मंत्री सीपी चैधरी, खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी, केंद्रीय कोयला सचिव सुशील कुमार, मुख्यसचिव श्रीमती राजबाला वर्मा, उद्योग सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, अडाणी ग्रुप के प्रबंध निदेशक राजेश अडाणी, कोल इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल सिंह, एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष, पीइएमएल के सीएमडी डीके होता समेत बड़ी संख्या में निवेशक व अन्य लोग उपस्थित थे।
