झारखण्ड : मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

राँची, झारखण्ड । नवम्बर | 28, 2017 ::

झारखण्ड : मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

* गुरूद्वारा बंगला साहिब लेन, नई दिल्ली में नये झारखण्ड भवन के निर्माण कार्य की कुल लागत राशि 84,26,09,600/- रूपये (चैरासी करोड़ छब्बीस लाख नौ हजार छः सौ रू.) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

* खासमहल भूमि की लीज बन्दोबस्ती/लीज नवीकरण के क्रम में संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-1239/रा, दिनांक 29.03.2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत भू अर्जन मामलों में अपनाई गई प्रक्रिया की भांति ही खास महाल भूमि से संबंधित विवाद रहित मामलों में जहां मूल लीज धारी की मृत्यु हो चुकी हो मृत लीज धारी का कानून गो /अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी मानते हुए इंडेम्निटी बांड क्षतिपूर्ति बंध पत्र/ शपथ पत्र के साथ मृत लीज धारी के वंशजों से लीज नवीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त कर लीज नवीकरण किया जा सकेगा. विवादित मामलों में स्थिति सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं निर्णय सर्वोपरि एवं बाध्यकारी होगा

* राज्य के 16 TSP काराओं में संसीमित सभी बंदियों का माननीय न्यायालय में उपस्थापन (Production ) एवं विचारण (Trial) Video Conferencing के माध्यम से किये जाने संबंधी योजना के क्रियान्वयन हेतु Video Conferencing इकाई के अधिष्ठापन के लिये कुल रू. 47,69,37,468/- (सैंतालीस करोड़ उनहत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ अड़सठ रू.) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

* राज्य के 13 OSP काराओं में संसीमित सभी बंदियों का माननीय न्यायालय में उपस्थापन (Production) एवं विचारण (Trial) Video Conferencing के माध्यम से किये जाने संबंधी योजना के क्रियान्वयन हेतु Video Conferencing इकाई के अधिष्ठापन के लिये कुल रू. 45,43,69,433/- (पैंतालीस करोड़ तैंतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ तैंतीस रू.) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

* श्रावणी मेला, दुर्गा पूजा, सामान्य विधि व्यवस्था संधारण इत्यादि के लिये विधि व्यवस्था मद में आवंटन हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल रू. 6,00,00,000/- (छः करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृति दी गई है।

* टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच में लेवल क्रासिंग के स्थापन पर पथ उपरी पुल (आरओबी) के निर्माण कार्य हेतु रू. 29,99,50,164/- (उनतीस करोड़ निनानबे लाख पचास हजार एक सौ चैसठ रू.) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

* 14वें वित्त आयोग के अनुसंशा के आलोक में राज्य के सभी 24 जिलों में जिला न्यायाधीश स्तर के 24 अस्थायी अतिरिक्त न्यायालय एवं खूंटी, रामगढ़ एवं सिमडेगा जिलों में प्रधान न्यायाधीश स्तर के कुटुम्ब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।

* झारखण्ड राज्य के बी.पी.एल. परिवारों एवं 72 हजार रूपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच (पैथोलाॅजी एवं रेडियोलाॅजी) की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच योजना की स्वीकृति हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1028 (6) स्वा0, दिनांक 23.11.2015 के कंडिका-3(प) (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

* खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अभिप्राप्ति में राज्य सरकार किसानों को 150 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि देगी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगी।

* उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के निर्णयों के आधार पर तैयार किए गए तीन एकरारनामा के प्रारूप को सहमति प्रदान की गई।