रांची, झारखण्ड । सितम्बर | 07, 2017 ::
◆ झारखण्ड का हर गांव डिजीटल होगा- मुख्यमंत्री।
◆ नये भारत के निर्माण में बैंकों की भूमिका अहम- मुख्यमंत्री।
◆ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लम्बित आवेदनों को अनिर्णय में लटकाएं नही; अतिशीघ्र निष्पादन करें- मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमें डिजीटल झारखंड बनाना है। लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। हमारे गांव भी डिजीटल हो, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध काम करना होगा। राज्य में बैंकों को 3000 से ज्यादा शाखाएं हैं। प्रति माह 1000 गांव को डिजीटल गांव बनाना है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहीं। श्री दास झारखंड मंत्रालय में विभिन्न बैंकों के वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नया भारत बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करने के लिए हम नया झारखंड बनाकर सहयोग देंगे। इसमें बैंकों की भूमिका अहम हो जायेगी। बैंकर्स यदि चाह लें, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। झारखंड में छोटे-छोटे गांव हैं। यहां लक्ष्य ज्यादा कठिन नहीं होगा।
श्री रघुवर दास ने कहा कि इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसमें बैंक बढ़-चढ़ का योगदान दें। ग्रामीण बस सेवा के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। बैंक लोन से सम्बंधित आवेदनों को त्वरित गति से निष्पादित करें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लम्बित आवेदनों को अनिर्णय में लटकाएं नही; अतिशीघ्र निष्पादन करें।
सरकार राज्य में लघु उद्योगों को जाल बिछा रही है। इसमें उन्हें बैंकों से ऋण की जरूरत है। उन आवेदनों का भी जल्द निष्पादित करें। जो योग्य हैं, उन्हें लोन दें। लोगों को दौड़ाये नहीं। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा लोन के आवेदनों पर भी त्वरित निर्णय लें। बैंकों के बड़े बकायादारों से राशि वसूलने के लिए सरकार पूरी मदद करेगी। इसके अलावा भी जो समस्याएं हैं, उन्हें साझा करें। सरकार हर कदम पर बैंकर्स के साथ है।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, आइटी सचिव सतेंद्र सिंह, उद्योग विभाग के निदेशक के रविकुमार, नाबार्ड तथा सभी बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुख एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
