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आदिवासियों के प्रमुख मुद्दों को इंडिया गठबंधन एवं एनडीए गठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल कराने की मांग

राची, झारखण्ड | अप्रैल | 09, 2024 ::

झारखंड समेत पूरे देश के आदिवासियों के प्रमुख मुद्दों को एनडीए एवं इंडिया गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग को लेकर केंद्रीय धूमकुड़िया, करम टोली चौक मोरहाबादी, रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया | इस संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा आदिवासियों के निम्नलिखित मुद्दों को एनडीए एवं इंडिया गठबंधन की चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की गई |
1, वर्ष 1961 के पूर्व तक भारत के जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम की व्यवस्था थी जिसे एक षड्यंत्र के तहत 1961 की जनगणना प्रपत्र से हटा दिया गया जनगणना प्रपत्र में पूरे देश के आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम के मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या राय है ?
2, झारखंड में वर्ष 2025 में होने वाले परिसीमन में झारखंड के आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीट में से 8 सीट घटकर 20 हो जाएगी, जिसके कारण झारखंड में आदिवासियों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा झारखंड में 2025 में होने वाले परिसीमन और आदिवासियों को होने वाले नुकसान पर आपकी पार्टी का क्या राय है ?
3, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को केंद्र सरकार लागू करना चाह रही है समान नागरिक संहिता (यूसीसी) यदि देश में लागू हो गई तो इस देश के आदिवासियों के प्रथागत कानून उनकी संस्कृति परंपरा और उनका अस्तित्व भारत देश से मिट जाएगा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इस देश में लागू करने के संबंध में आपकी पार्टी का क्या राय है ?
4, झारखंड समेत देश भर के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही खराब है अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण वे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं इसलिए किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू करने के संबंध में आपकी पार्टी का राय क्या है ?
5, पूरे देश के गरीब पिछड़े लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से उचित अधिकार नहीं मिल रहा है चाहे वह नौकरी हो, राजनीति हो, या अन्य, जाति जनगणना होने से जिस जाति की जितनी जनसंख्या होगी उसको उतनी भागीदारी मिल सकेगी, इसलिए पूरे भारत में जाति जनगणना करने के संबंध में आपकी पार्टी का राय क्या है ?
6, झारखंड में सीएनटी एक्ट एवं एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है, सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट कानून को सख्ती से लागू करवाने हेतु कानून बनाने के संबंध में आपकी पार्टी के क्या राय है ?
इन सभी मुद्दों को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा बीजेपी के झारखंड के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक दल के नेता, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक दल के नेता तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री, एवं कल्पना सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी इत्यादि प्रमुख नेताओं से मिलकर उसे ज्ञापन सौंपने का निर्णय सर्व सहमति से लिया गया | इस संवाददाता सम्मेलन में मुख्य रूप से आदिवासी महासभा के संयोजक सह पूर्व मंत्री देवकुमार धान, झारखंड आंदोलनकारी साधु चरण पूर्ति, झारखंड क्षेत्रीय पड़हा समिति हटिया के अध्यक्ष अजीत उरांव,आदिवासी लोहरा समाज के कार्यकारी अध्यक्ष अभय भुटकुँवर, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष श्री नारायण उरांव, महासचिव बुधवा उरांव, ग्राम प्रधान महादेव उरांव, वरुण उरांव, रोहित उरांव, झरिया उरांव समेत अन्य लोग उपस्थित थे |

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