रांची, झारखण्ड । नवम्बर | 09, 2017 :: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज प्रोजेक्ट भवन आॅडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडस्ट्री चैंपियंस फाॅर चाइल्ड राइट्स अवार्ड विजेताओं को पुरस्कार से नवाजा। झारखंड सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर अगस्त माह में ‘इंडस्ट्री चैंपियंस फाॅर एसडीजीज अवार्ड्स’ की घोषणा की थी, जिसका मकसद उन कंपनियों की पहचान करना और पुरस्कृत करना था, जो अपने व्यवसाय में बाल अधिकारों को महत्व देते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं।
पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री, रघुवर दास ने कहा कि, ‘‘ 2015 में सीएसआर काउंसिल की स्थापना के बाद राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मैं कंपनियों का आह्वान करना चाहता हूं कि राज्य में कुपोषण को दूर करने और मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु को कम करने में राज्य सरकार की सहायता करें ताकि, नए झारखंड का निर्माण किया जा सके। मैं गैर सरकारी संगठन और मीडिया से भी अपील करता हूं कि वे सुदूर क्षेत्रों में लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए पोषण युक्त आहार की आवश्यकता से अवगत कराने और जागरूक बनाने में सरकार की मदद करें, क्योंकि स्वस्थ्य झारखंड से ही समृद्ध झारखंड बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नया भारत’ के स्वप्न को साकार करने हेतु झारखंड सरकार ने 2022 तक कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने का लक्ष्य तय किया है।’’
यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख, डा. मधुलिका जोनाथन ने कहा कि, ‘‘सतत विकास लक्ष्य के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे 2030 तक पूरा किया जाना है। इसके तहत गरीबी और भूखमरी उन्मूलन, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना और स्वच्छता, वैश्विक स्तर पर असमानता को कम करना और अगले 15 सालों में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को दूर करना है। कंपनी एक्ट 2013, के तहत कंपनियों के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। इससे कंपनियों को अपने व्यापार करने के अलावा राज्य सरकार के विकास प्राथमिकताओं में शामिल होने का एक दरवाजा खुल गया है। झारखंड सरकार द्वारा गठित झारखंड काॅरपोरेट सीएसआर काउंसिल इसी दिशा में एक पहल है। यूनिसेफ ने झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के साथ मिलकर सीएसआर काउंसिल की स्थापना में अपना सहयोग प्रदान किया है और काउंसिल को अपना तकनीकी-प्रबंधीय सहयोग देना जारी रखे हुए है।’’
इस अवसर पर बोलते हुए उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव एवं मुख्यमंत्री के सचिव, सुनील बर्नवाल ने कहा कि, ‘‘ सीएसआर काउंसिल का उद्देश्य राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप सीएसआर कोष का उपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने सीएसआर कोष के उपयोग के लिए तीन प्राथमिकताओं को निर्धारित किया है। ये हैं – 1) कुपोषण मुक्त झारखंड 2) खुले में शौच से मुक्त झारखंड और 3) सभी के लिए साफ और सुरक्षित पेयजल। सीएसआर काउंसिल के गठन के बाद से सीएसआर व्यय में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2012-13 में यह 247 करोड़ था, जो कि 2015-16 में बढ़कर 754 करोड हो गया।
उन्होंने कहा कि, ‘‘इंडस्ट्री चैंपियंस फाॅर एसडीजीज अवार्ड्स राज्य में पहली बार दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों में आए 42 प्रविधियों में से 12 विजेताओं को इस अवार्डस के लिए चुना गया है। 1 ) बेस्ट कारपोरेट श्रेणी के तहत शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आजीविका और कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, जल एवं संरचना के लिए 9 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया 2) बेस्ट इनोवेशन श्रेणी में 2 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और 3) मीडिया फाॅर चाइल्ड राइट्स श्रेणी के लिए एक विजेता को पुरस्कृत किया गया है।’’
विजेताओं का चयन 4 नवंबर को रांची में आयोजित एक बैठक के दौरान ज्यूरी की एक कमिटी के द्वारा किया गया, जिसमें सरकार, झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग, अकादमिक संस्थान, मीडिया और यूनिसेफ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हासिल करने वाले विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं – मैथन पाॅवर लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर काॅरपोेरेशन (एनटीपीसी), रूंगटा माइंस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसीसी तथा आॅल इंडिया रेडियो।
कार्यक्रम में विकास आयुक्त अमित खरे, झारखंड पोषण मिशन के महानिदेशक डी के सक्सेना, महिला एवं बाल विकास के निदेशक राजेश कुमार सिंह, उद्योग विभाग के निदेशक, के रवि कुमार, संयुक्त राष्ट्र विकास विशेषज्ञ, दीपक गुप्ता, सीएसआर विशेषज्ञ दिनेश अग्रवाल तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
