रांची, झारखण्ड | दिसम्बर | 02, 2021 :: आजसू पार्टी के पिछड़ा वर्ग विंग ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा जनसंख्या अनुपात में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की है।
आजसू पार्टी द्वारा जनसंख्या अनुपात में ओबीसी का आरक्षण की मांग करना राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के संघर्ष का परिणाम है।
देर से ही सही. इस मांग की आवाज को बुलंद करने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बधाई देता है.
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि यदि *आजसू सुप्रीमो इमानदारी से ओबीसी समुदाय की लड़ाई लड़ी होती तो ओबीसी का आरक्षण रघुवर सरकार में ही जरूर बढ़ जाती.और इसका लाभ ओबीसी के लाखों छात्रों को मिल रहा होता।
इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आजसू सुप्रीमो से अपील करता है कि वे ओबीसी समुदाय की लड़ाई इमानदारी से लड़े तो सफलता निश्चित मिलेगी जैसा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जनसंख्या अनुपात में 52 परसेंट आरक्षण की लड़ाई ईमानदारी से लड़ी है.ज्ञात हो कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य में ओबीसी समुदाय को जनसंख्या अनुपात में 52% आरक्षण देने की लड़ाई लगातार लड़ता रहा है अनेकों आंदोलन के पश्चात राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जनसंख्या अनुपात में आरक्षण देने की वकालत राज्य सरकार से पिछले वर्ष की थी बावजूद कई राजनीतिक दल व सामाजिक संगठन 27 परसेंट आरक्षण की मांग करते रहते थे जिसके लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने वैसे पार्टियों और सामाजिक संगठनों को कई बार फटकार भी लगाई थी।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने लगातार अपने आंदोलनों में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 15(4),16(4) में स्पष्ट है कि सभी वर्गों को उसके जनसंख्या अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है उसी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिलता है वहीं राज्य में ईडब्ल्यूएस (अगड़ी जातियों) की संख्या इस राज्य में 10% से भी कम है बावजूद उन्हें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। *राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने अनुशंसा में ओबीसी की आबादी 55% बताया है तो ओबीसी समुदाय के उनकी जनसंख्या के अनुपात में 50 परसेंट आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। यह सवाल लगातार ओबीसी मोर्चा उठाते रहा है
