राची, झारखण्ड | जनवरी | 18, 2023 :: झारखण्ड में कृषि शुल्क विधेयक को प्रभावी करने के निर्णय से व्यापारियों व किसानों के बीच बन रही असमंजसता की स्थिति को देखते हुए आज झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल तिरूवनंतपुरम के माननीय सांसद सह पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री श्री शशि थरूर से मुलाकात कर, इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की।
झारखण्ड चैंबर के उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और रांची चैंबर पंडरा के अध्यक्ष संजय माहुरी ने संयुक्त रूप से अवगत कराते हुए कहा कि मई माह में इस विधेयक को स्थाई रूप से समाप्त करने के आश्वासन के उपरांत पुनः झारखण्ड विधानसभा में झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 को पारित किये जाने से राज्य के कृषकों, उपभोक्ताओं और प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्यमियों में निराशा का माहौल उत्पन्न हुआ है और व्यवसायी स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं।
सुझाव देते हुए कहा गया कि झारखण्ड के वातावरण को देखते हुए आम उपभोक्ता, किसान, प्रसंस्करण उद्योग एवं राज्यहित में मार्केटिंग बोर्ड एवं सभी बाजार समितियों को भंग कर दिया जाय। मार्केटिंग बोर्ड के चल-अचल संपत्ति को कृषि विभाग के जिम्मे देकर, कम रह गये कर्मचारियों का समायोजन दूसरे विभागों में उपयोग किया जा सकता है तथा दुकानों/गोदामों का रख-रखाव एवं भाडा वसूलने की जिम्मेवारी कृषि विभाग को सौंप दिया जाय। यह कहा गया कि मामले की समीक्षा करते हुए इस अव्यवहारिक विधेयक को स्थायी रूप से समाप्त करने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप करें ताकि इस विधेयक के प्रभावी होने से उत्पन्न होनेवाली भावी कठिनाईयों का समाधान हो सके।
विदित हो कि इस मुलाकात की व्यवस्था झारखण्ड के प्रोफेशनल कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य विक्रम जयसवाल द्वारा की गई थी। श्री जयसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। हम कृषकों के पक्ष में हमेशा खडे रहेंगे। किसानों को किसी प्रकार का अहित नहीं हो, प्रोफेशनल कांग्रेस इसका पूरा ध्यान रखेगी।
माननीय सांसद श्री शशि थरूर ने प्रतिनिधिमण्डल की पूरी बातों को गंभीरता से समझते हुए यह आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष, महासचिव और झारखण्ड कांग्रेस के प्रभारी से भी वार्ता करेंगे।
