विधि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी: मुख्य सचिव
अपराधियों पर हो कड़ी कार्रवाईः मुख्य सचिव
राज्य भयमुक्त, अपराधमुक्त हो, यह सुनिश्चित करेः मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी जिला के उपायुक्तों, पुलिस पदाधिकारियों को दिये निदेश
राज्य के 13 फोकस एरिया के क्षेत्रों के गांव में जाकर करें कैंपः मुख्य सचिव
डीसी और एसपी की सबसे अहम प्राथमिकता अपराध नियंत्रण होनी चाहियेः मुख्य सचिव
रांची, झारखण्ड । अक्टूबर | 07, 2017 :: मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने कहा कि विधि व्यवस्था के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शिथिलता वह किसी भी स्तर का हो, बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस अपने कार्यों से अपराध और अपराधियों में खौफ तथा आम जनता में विश्वास पैदा करें। उन्होंने अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बनायें रखने के लिये अपराध, अपराधियों, संगठित अपराधियों तथा संवेदनशील स्थल एवं अपराध संभावित क्षेत्र की प्रोफाईल तैयार करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपराध के विभिन्न सेक्टरों की प्रोफाईलिंग कर योजनाबद्ध तरीके से उसपर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने निदेश दिया कि राज्य के 13 फोकस एरिया में जाकर माह में कम से कम चार बार कैंप करें । अपराध नियंत्रण के लिये सीसीए सहित सभी लंबित वारंटों को तुरंत अमल में लाने का, कुर्की के मामले निष्पादित करने, का निदेश दिया गया है। सरकारी वकीलों के साथ प्रत्येक माह लंबित क्रिमनल वादों की समीक्षा करने तथा महत्वपूर्ण, संवदेनशील और जघन्य अपराध के वादों को फास्ट ट्रैक स्पीडी ट्रायल कराने का निदेश दिया गया है। झारखंड अपराधमुक्त एवं भयमुक्त राज्य बने, यह सुनिश्चित करें। वे आज गृह, कारा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी जिला के प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निदेश दे रही थीं।
मुख्य सचिव ने जेल प्रशासन को भी निदेश दिया कि जेलों में नियमित अंतराल पर छापेमारी सुनिश्चित हो। अपराधियों का ई- प्रोडक्शन, ई- ट्रायल तथा ई- मुलाकात को पूर्णतः लागू करें। सभी कुख्यात अपराधी को अन्यत्र जेल में स्थानांतरित किया जाय। स्पीडी ट्रायल के लिये जितने भी वाद संसूचित हैं, उनका निष्पादन अविलंब करायें तथा संगठित अपराध की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने इन्टेलीजेंस सूचना को अपराध नियंत्रण में कारगर बताते हुए कहा कि चैकीदार, विशेष शाखा के पदाधिकारी एवं अन्य माध्यमों को सजग और सक्रिय रखते हुए प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेने का भी निदेश दिया। साथ ही कहा कि दैनिक गश्ती, सभी लॉज, होटल की नियमित चेकिंग तथा जुआ और शराब के अवैध अड्डे पर लगातार छापेमारी कर अपराध करने वालों के प्रति सख्ती से पेश आयें।
मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने राज्य में अफीम की खेती न हो इसके लिये नारकोटिक्स अधिनियम के अनुरूप कड़ी कार्रवाई करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में चोरी से अवैध अफीम की खेती की जा रही है तथा दूसरे प्रदेषों में सप्लाई की जा रही है उनके संचालकों एवं सिंडीकेटों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निदेश दिया है कि जिन खेतों में अफीम की खेती की जाती है, उनके रैयतों एवं संबंधित पंचायतों के मुखिया को नारकोटिक्स अधिनियम के तहत नोटिस भेजें।
मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जिस प्रकार दुर्गापूजा एवं मुहर्रम के त्यौहारों में प्रशासनिक सक्रियता दिखाई दी है ठीक उसी प्रकार बिना किसी लापरवाही के दिवाली, छठ और काली पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था बनी रहे इसके लिये समूचित प्रबंध किये जायें। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर समूचित लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई तथा अन्य सुविधाओं का खयाल रखा जाये एवं घाटों पर रेसक्यू की टीम की तैनाती सुनिश्चित की जाय। मुख्य सचिव एवं डीजीपी ने संयुक्त रूप से निदेश दिया कि कहीं भी कोई साम्प्रदायिक घटना होती है तो उसे अत्यंत गंभीरता से लें। जो इसके लिये संभावित क्षेत्र हो तो उसे पूरी तरह सेनेटाईज किया जाय। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध पहले से ही कार्रवाई करें। पूर्व के अभियुक्त तथा संभावित लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाय। श्रीमती राजबाला वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपराध करने वालों के विरूद्ध पूरी कड़ाई एवं सख्ती से पेश आयेगी। कानून ही सर्वोपरि है। डीसी और एसपी की सबसे अहम प्राथमिकता अपराध नियंत्रण होनी चाहिये।
बैठक में मुख्य रूप से पुलिस महानिदेशक श्री डीके पांडेय सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
